काठमाडाैं । नेपाली एउटा उख्खान छ, ‘नम्बरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन ।’ तर त्यही नम्बरी सुनको विज्ञापन भने धेरै गरेको देख्छौँ । हो यस्तै भयो सरकारको ‘नयाँ युग’ पनि । नम्बरी सुन जस्तै छ भन्दा फरक नर्पला ‘नयाँ युग’ ।

सोमबार बेलुकीसम्म ‘नयाँ युग’ नसुकेका सर्वसाधारणले मंगलबार बिहानै बिजुलीको पोल-पोलमा नयाँ युग देख्दा चकित नै परे । सामाजिक सञ्जालमा मंगलबार बिहानदेखि नै नयाँ युगको आलोचना हुन थाले । विभिन्न व्यङ्ग्य गर्दै ‘नयाँ युग’लाई उडाउन सुरु भयो । सामाजिक सञ्जालमा ‘पोल-पोलमा सरकार, टोल-टोलमा बलात्कार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली…!’ भन्नेहरूकाे पनि कमि थिएनन् । सरकारले जुनसुकै कार्यक्रम ल्यए पनि अाेचना नभएकाे त छदैँ छैन । पानीजहाजकाे कुराे हाेस् य त पाइपबाट ग्यस घरघरमा पुर्याउने याेनजना हाेस्, सबै कार्यक्रमकाे अालाेचना हुदैँ अाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार शब्दमा केही गर्न खोजेको देखिन्छ तर व्यवहारिकता कतै अल्झेको छ । चुनावी नारा र जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएका कुराभन्दा पनि नेता आफ्ना चाहाना, रहर र सुविधा परिपूर्ति गर्न उद्दत देखिएको कारण आलोचना भएको हो जुन स्वाभाविक हो । जनताको चाहना र भावना बुझ्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तर जनाले पनि कुरै नबुझी आलोचना गर्नु जनताकाे कम्जोरी हो ।  गणेशमान सिंहले भन्थे ‘नेपाली जनता भेडा हुन ।’ मलाई पनि कता-कता हामी भेडा जस्तै भएको भान भयो । ‘नयाँ युग’मा के-के कार्यक्रम छ?  कस्तो कार्यक्रम छ ?  त्यो नै थाहा नपाई विरोध गर्नुकाे के अर्थ ? त्यसैले गणेशमान सिंहकाे भनार्इ कता कता सहि नै लाग्याे ।

हाम्रो सोच कतै नकारात्मकै त भइसकेको छैन  ? किन हामी नकारात्मबाटाे मात्रै साेच्छैँ ? अहिले चलिरहेको विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएकी सृखला खतिवडालाई सर्पोट गर्नुको साटो विरोध जनाउने पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ । सृखला विश्व सुन्दरी बनिन् भने सम्रगमा नेपालले जित्ने छ । तर पनि विरोध चाहिँ किन ? हामीबाट  कहिल्यै पनि नहट्ने भो ‘अरूको शरीरको जुम्रा चाहिँ देख्ने तर अफ्नाे शरीरको भाैसीँ नदेख्ने’ प्रवृत्ति । राम्रोसँग कुरा नबुझी नै ‘हो’मा ‘हो’ थप्ने बानी परेको हामी कति कुरा  थाहा नपाई नै राम्रो र नराम्रो भनिरहेका हुन्छाैँ ।

मंगलबार पनि बिहानैबाटै सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ युग’को चर्चा चुलियो । मंगलबार दिउँसो सरकारले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गरे। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले उद्घाटन गरेको यो अति राम्रो कार्यक्रम हो। वर्षौँदेखि अभाव र गरिबीमा पिल्सिएका लाखौँ मजदुर कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचार र दुर्घटना बिमा मात्र होइन, वृद्धावस्थामा पेन्सनजस्तै केही रकम दिने यो कार्यक्रमलाई कसैले पनि नराम्रो भन्न सक्दैन।

नियमित तलब पाउन समेत संघर्ष गर्न बाध्य भएका श्रमिकका लागि यो आफैँमा एउटा ठूलो अवसर हो । सरकारले यस्तो कार्यक्रम घेषण गरेपछि श्रमिकहरू खुसीले गद्‌गद नै भएका छन् । त्यस अर्थमा श्रमिकका हकमा नयाँ युगको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । तर सरकारले ‘नयाँ युग’  घोषणा गर्दैमा हाम्रा दु:खको दिन गए भन्नु चाहिँ मूर्खता हो । कर्मचारीका लागि समयअनुसारको सेवा सुविधा मालिक वर्गका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो । त्यसैले याे कार्यक्रम कार्यन्वन गर्न चुनैति रहेको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

यसअघि पनि यस्तै राम्रा-राम्रा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक नभएको होइनन् । धेरै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भयो । तर त्यो कार्यक्रमहरू खै कुन डस्बिनमा छ ? अत्तोपत्तो छैन । वर्षैदेखि जरा गाडेर बसेको यातायातका क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ हटाएको घोषणा सरकारले गर्याे । सिन्डिकेटका मारमा परेका जनताले यो घोषणाको भव्य स्वागत गरे। घोषणा भएको ६ महिनाभन्दा धेरै भयो। यसबीचमा अनेक समस्या देखिएसँगै अहिले सिन्डिकेट कायमै छ। केही दिन लोकप्रिय भएपनि अहिले जताततै आलोचना भइरहेको छ।

मलेसियँस श्रम सम्झौता

अर्को राम्रो कार्यक्रम भनेको मलेसियँस श्रम सम्झौता हो । नेपालीहरू रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको झण्डै दुई दशकपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको हकमा आउँदा–जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्री भिसा र फ्री टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने, मलेसियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने,  स्वास्थ्यलगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको खर्च पहिलो महिनाको तलबसँगै रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै आफन्त (आमा–बुबा, श्रीमान्–श्रीमती र छोरा–छोरी) को मृत्यु भए कम्तीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने, बिमाको हकमा मलेसियाको कानुनले स्वदेशी कामदारकै हकमा लागू  हुने,  कामदारको बैंक खातामा रोजगारदाता कम्पनीले हरेक महिना ७ गते तलब भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने, कामदार विमानस्थल पुगेको ६ घन्टाभित्र कम्पनीले गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्ने, कामदारले पासपोर्ट आफै राख्न पाउने, करार अवधि दुई वर्षको हुने र अवधि सकिएर स्वदेश फर्कँदा कम्पनीले नै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यस्तो राम्रो सम्झौता भएपछि सबै खुसी भए । तर कार्यन्यवमा भने चुनैति अाएकाे छ । श्रमसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

मंगलबार सरकारले  घोषणा गरेकाे कार्यक्रम पनि यस्तै लोकप्रियताका  छ । तर सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रचारका लागि ठूलो मात्र रकम खर्च गरेर घोषणा गरेकाले प्रचारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ‘समृद्ध मूलक, सुखी नेपाली’ नारा दिएको ओली सरकार  याे  घटनाले पनि थप आलोचित बन्न पुगेको छ । ।

श्रमिकका लागि यो साँच्चीकै एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि घोषणा कार्यक्रममा सरकारले जुन किसिमको तामझाम ग¥यो । यो देख्दा फेरि आशंका जन्मिएको छ । कतै सरकारले सस्तो प्रचारबाटै लोकप्रियता बटुल्ने झिनो अभियानमा लागेको त होइन ?

सरकार पछि हटेकाे घटना

३३ किलो सुनकाण्ड

सरकार अघि मात्रै होइन पछि पनि हट्ने गरेको छ । एक बेला देशभरि सनसनी मच्चाएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या प्रकरणमा भने सरकारपछि हटेको छ । चर्चित साढे ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ । प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गुपचुप छ ।

गृहमन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । त्यस बेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई ३३ किलो सुनबारे थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन सुझाइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको चार महिना पुगिसक्दा पनि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीको कुनै निकायले पाएको छैन ।

निर्मला हत्या प्रकरण

सरकापछि हटेको अर्को घटन भनेको निर्मला हत्या प्रकरण हो । कञ्चनपुरमा चार महिना अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेकी छैनन्। निर्मलाका बुबाले न्याय माग्दै मानसिक सन्तुलन गुमाउनु र्पयो। अहिले उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेडमा न्याय कुरिरहेका छन्। प्रदेश एकमा मात्रै एकमहिनामा तीन जनाको गोली हानी हत्या गरियो। त्यसको हत्यारा पत्ता लगाउन सकिएको छैन। आफन्तहरू अहिले पनि हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।

निर्मला त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । नेपालमा हरेक दिन औसत तीन जना महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् । अन्य दुई महिलामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको भयाभह तथ्यांक छ । बलात्कार प्रयासका घटना झन् बढी अर्थात् हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेको छ । बलात्कारीको निसानामा धेरैजसो बालिका पर्ने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा धेरै १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । त्यसपछि १० वर्षमुनिका बालिका छन् । बालिका र किशोरी मात्रै होइन, वृद्धासमेत बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

यस्ता महिला हिंसा, भ्रष्टाचार, खुसखोरी त कति छन् कति । अझै बलात्कार, हत्या हिंसा जस्ता अपारधिक क्रियाकलाप रोकिएन भने कसरी बन्ला नयाँ युग ? जनतालाई न्याय दिन सके, मुलुकमा मौलाइरहेको भ्रष्टारचार रोक्न सके, शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सके भने मात्रै नयाँ युगको अनुभूति हुनेछ । यस्तो नयाँ युग भए मात्रै प्रधामन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सफल हुने छ ।